जब से बिहार में जाति जनगणना हुई है तब से पूरे देश भर में जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना कराने की मांग उठ रही है, राजनीतिक पार्टियों भी इस मुद्दे को उठा रही है|
सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक-आर्थिक जातिगत गणना की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिससे यह मामला अब पूरी तरह से सरकार के दायरे में चला गया है।
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता पी. प्रसाद नायडू की याचिका पर न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि जातिगत गणना एक नीतिगत मामला है, जिस पर अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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