बिहार के सभी जिलों में 20 सूत्री समिति का गठन, जाने कौन कौन हों सकता हैं इसका सदस्य

बिहार के सभी जिलों में 20 सूत्री समिति का गठन, CM नीतीश कुमार ने दी मंजूरी

राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिली प्रमुख जिम्मेदारी

Bihar News मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया है। इसको लेकर सरकार ने जिलावार अधिसूचना जारी कर दी है। यह समिति बिहार के विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 पिछली समितियों का भंग होना और नई समितियों का गठन

महागठबंधन सरकार में बनी ये कमेटियां एनडीए सरकार के गठन के साथ ही जनवरी के अंत में भंग कर दी गई थीं। अब नए सिरे से गठित की गई इन समितियों में सत्ताधारी दलों से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। कैबिनेट विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हर जिले में प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि एनडीए सरकार के तहत बीजेपी, जदयू, लोजपा रामविलास और हम (हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा) के जिलाध्यक्षों को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

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समिति के सदस्य और उनकी भूमिकाएँ

प्रत्येक जिला समिति में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष समेत कुल 25 सदस्य शामिल किए गए हैं। जिले के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर पदेन सदस्य होंगे। जिलाधिकारी (DM) इस समिति के सचिव होंगे।

 अन्य प्रशासनिक सदस्य और उनका कार्यकाल

समिति में डीडीसी, एसपी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय प्रशासनिक एवं तकनीकी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक प्रबंधक, जिले में स्थित विभिन्न बैंकों के समन्वयक तथा नाबार्ड के डीडीएम भी पदेन सदस्य होंगे। समिति के मनोनीत नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले आदेश तक मान्य होगा।

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20 सूत्री समिति के गठन से बिहार सरकार का उद्देश्य जिलों में विकास योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना है। इस समिति के माध्यम से जिलों में समुचित विकास और प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की उम्मीद है।