यूपी सरकार का डिजिटल मीडिया नीति, पैसा भी जेल भी

उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024: राष्ट्र विरोधी पोस्ट्स पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को मिलेगा प्रोत्साहन

UP उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक नया कदम उठाते हुए मंगलवार को “उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024” को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में इस नई नीति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है, जो राज्य में डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने वाले कंटेंट को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

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आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी पोस्ट्स पर सख्त कार्रवाई

नई नीति के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी पोस्ट्स करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन नई नीति के अंतर्गत दोषियों के लिए तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं और अफवाहों पर लगाम लगाना है।

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सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स और एजेंसियों को मिलेगा प्रोत्साहन

योगी सरकार ने इस नीति के माध्यम से न केवल कंटेंट पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। इस नीति के तहत, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यू-ट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स को शेयर करने वाले इन्फ्लूएंसर्स और एजेंसियों को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करेगी।

विज्ञापन की श्रेणियाँ और भुगतान की व्यवस्था

नई नीति में कंटेंट प्रोवाइडर्स और इन्फ्लूएंसर्स को उनकी लोकप्रियता और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें एक्स, फेसबुक, और इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर्स को अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाएगी। वहीं, यू-ट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट के लिए यह राशि श्रेणीवार 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

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नीति के उद्देश्यों और संभावित प्रभाव

इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं की जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुँचाना है। इसके साथ ही, यह नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने का भी एक साधन बनेगी, क्योंकि डिजिटल मीडिया आजकल रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है।

सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से सोशल मीडिया पर सकारात्मक कंटेंट की बढ़ोतरी होगी और साथ ही राज्य के विकास के प्रयासों को जनता के बीच अधिक व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सकेगा।