Bihar News बिहार में सरकारी विद्यालयों की जमीन बेचने का मामला वाकई चौंकाने वाला है। दो सरकारी हाई स्कूलों की बिल्डिंग समेत उनकी जमीनों को बेच दिया गया, और सीओ द्वारा उस जमीन का दाखिल-खारिज कर दिया गया। यह मामला विधानसभा में बीजेपी विधायक पवन जायसवाल द्वारा उठाया गया, जिन्होंने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया।
डीएम की जांच रिपोर्ट में इस हेराफेरी की पुष्टि हुई, लेकिन इसके बावजूद संबंधित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह स्वीकार किया कि उन्हें मंत्री बनने में देर हुई, इसलिए अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक महीने के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला बिहार के भूमि सर्वेक्षण और दाखिल-खारिज की प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की गंभीरता को उजागर करता है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधानसभा में कहा कि 139 सीओ का वेतन रोक दिया गया है और आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट है कि सरकार अब इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
